गति शक्ति मोदी

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना- 21वीं सदी के भारत का मास्टर प्लान: जानिए क्या है इसका दायरा और किस तरह देश को बढ़ाएगा आगे


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (13 अक्टूबर 2021) को देश की प्रगति को और अधिक गति देने के लिए ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना’ की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुर्गाष्टमी है, पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है। शक्ति की उपासना के इस शुभ अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा। अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी’ को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति मिलेगी। गति शक्ति महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्यूफैक्चरर्स और भारत के किसान हैं।

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इस योजना से सभी प्रोजेक्ट अब तय समय पर पूरे होंगे और टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। इस दौरान पीएम ने कॉन्ग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल, देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3,000 किमी रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते सात सालों में हमने 24 हजार किमी से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया है।

क्या है पीएम गति शक्ति योजना

गति शक्ति योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढाँचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं।

योजना के फायदे

गति शक्ति योजना भारत के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान होगा। यह समग्र बुनियादी ढाँचे की नींव रखेगा। वर्तमान में परिवहन के साधनों और अलग-अलग विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच कोई समन्वय नहीं है, लेकिन गति शक्ति योजना इन सभी बाधाओं को दूर करने का कार्य करेगी।

इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की गति शक्ति योजना की घोषणा की थी। देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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